उर्लाबारी । स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको न्यायिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उर्लाबारी नगरपालिकाले एकदिवसीय कानुनी शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। नगरका जनप्रतिनिधि, मेलमिलापकर्ता र कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा व्यवहारिक अवस्थाको बुझाइमा एकरुपता कायम गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
कार्यक्रमको संयोजन न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख मीना खतिवडा पौडेलले गरेकी थिइन् । उनले संविधान प्रदत्त अधिकार तथा पछिल्लो समयमा भएका कानुनी परिवर्तनबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले “विद्यमान कानून” शीर्षकमा प्रशिक्षण दिइएको जानकारी दिइन्।
कार्यक्रममा मोरङ जिल्ला अदालतका सम्माननीय न्यायाधीश पारसमणि पोख्रेलले न्याय सम्पादनका क्रममा देखिने जटिलता र त्यसको सहज निरूपणका उपायबारे प्रशिक्षण दिएका छन् । साथै, प्राकृतिक स्रोत तथा राष्ट्रिय वित्त आयोगका माननीय सदस्य विपिन निरौला र अदालतका शाखा अधिकृत राम खेलौन मेहताले प्रशिक्षण सहजीकरण गरेकाे नगर प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ।
कार्यक्रममा स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, जनप्रतिनिधिको कार्यक्षेत्र, वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यको कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीबारे समेत अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
उक्त अवसरमा नगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अभयकुमार गुप्ताले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समान बुझाइ आवश्यक भएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम उपयोगी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कार्यक्रममा वडाध्यक्ष चिन्तामणि पौडेल, तिलक पाण्डे, भीष्मराज बुढाथोकी, नरबहादुर तामाङ, उर्मिला थापा, कुलबहादुर कार्की लगायत जनप्रतिनिधिको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
उर्लाबारी नगरपालिकाले यस्ता कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा कानुनी कार्यान्वयन र न्यायिक पहुँच सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ।